बांधकाम कामगार शिष्यवृत्ती अनुदान योजना labor construction worker scholarship grant

  

महाराष्ट्र सरकार नवीन योजनांच्या घोषणेमुळे आर्थिक दबावाला सामोरे जात आहे, असे राज्याच्या वित्त विभागाने म्हटले आहे. या घोषणेमुळे सरकारवर वाढीव दायित्व स्वीकारण्याची अडचण निर्माण झाली आहे. क्रीडा विभागाने क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी 1,781.06 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला होता, परंतु वित्त विभागाच्या नकारात्मक टिप्पणीनंतरही सरकारने ही मंजुरी दिली आहे.  

 CD 12 September 2024 क्रीडा विकासासाठी निधी- क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखालील क्रीडा विभागाने क्रीडा संकुलासाठी या रकमेसाठी मान्यता मागितली होती. वित्त विभागाच्या म्हणण्यानुसार, राज्याच्या 2024-25 अर्थसंकल्पानुसार, वित्तीय तूट 1,99,125.87 कोटी रुपये झाली आहे, ज्यामुळे राज्याची महसुली तूट 3 टक्क्यांच्या वर गेली आहे. "अशा परिस्थितीत, राज्य सरकार अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही," असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले.

  महत्त्वाच्या योजनांचा खर्च- सरकारने जाहीर केलेल्या 'लाडकी बहीण' योजनेवर दरवर्षी 46,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त आर्थिक दबाव वाढत आहे. याव्यतिरिक्त, अन्नपूर्णा योजने अंतर्गत, राज्य दारिद्र्यरेषेखालील घरांना तीन मोफत सिलिंडर प्रदान करणार आहे. मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क सरकार 100 टक्के भरणार आहे.

क्रीडा विकास समितीची स्थापना- राज्य क्रीडा धोरण-2001 अंतर्गत 26 मार्च 2003 रोजी राज्य क्रीडा विकास समितीची स्थापना करण्यात आली होती. वित्त विभागाच्या टिपणीत म्हटले आहे की, राज्य क्रीडा विकास समितीने धोरणाबाह्य निधी वाटपाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली, ज्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे वित्त विभागाला आर्थिक अनुशासनाच्या बाबतीत चिंता आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकास- महाराष्ट्र शासनाचे पायाभूत सुविधा विकास योजनेंतर्गत खेळाशी संबंधित सुविधा विकसित करण्याचे धोरण आहे. 23 मार्च 2022 च्या शासन निर्णयानुसार, क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. तहसील स्तरावर 5 कोटी रुपये, जिल्हा स्तरावर 25 कोटी रुपये आणि विभागीय स्तरावर 50 कोटी रुपये हे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. 

अर्थसंकल्पीय मंजुरी- सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, राज्य क्रीडा विकास समितीने क्रीडा संकुलासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मागितली. वित्त विभागाच्या विरोधानंतरही, या आठवड्यात शासनाने या अनुदानांची मंजुरी दिली. 

या मंजुरीत, 155.26 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह 141 क्रीडा संकुलांची मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारला सध्या आर्थिक ताणाची सामना करावा लागला आहे, जो आगामी योजना आणि धोरणांमुळे वाढलेला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिलं आहे.