बांधकाम कामगार शिष्यवृत्ती अनुदान योजना labor construction worker scholarship grant

  अमळनेर : बदलापूर शाळेतील झालेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे राज्य शासन खडबडून जागे झाले आहे. राज्य प्रशासनाने राज्यातील सर्वच माध्यमांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना नवीन नियम अनिवार्य केले आहेत. यात शाळांना राज्याची मान्यता, नवीन वर्गांना मान्यता, अतिरिक्त विभाग, सर्व मंडळांना शाळा सुरू करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, राज्य अनुदानासाठी मान्यता, अध्यापन माध्यमांमध्ये बदल आदींसाठी हे नियम बंधनकारक केले आहेत. (All schools in state bound by new rules)

नवीन नियम असे : सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, तक्रारपेटी बसविणे, दर आठवड्याला तक्रारपेटी उघडणे, विद्यार्थी दक्षता समिती, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे चारित्र्य प्रमाणपत्र सक्तीचे, शिशुवर्ग, प्राथमिक, माध्यमिक व नववीपर्यंत विद्यार्थिनींच्या प्रसाधनगृहात महिला कर्मचाऱ्यांची मदतनीस म्हणून नियुक्ती, सखी-सावित्री समितीच्या नवीन बैठका,

  विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृतीसाठी बैठका घेणे, विद्यार्थ्यांसाठी शाळेची स्वतःची वाहतूक व्यवस्था, वाहनांना जीपीएस नेटवर्क व पॅनिक बटण लावणे, खासगी बसमध्ये महिला सहाय्यक ठेवणे, शाळेच्या वाहतूक समितीच्या बैठका नियमित घेणे, शाळांकडे आधारकार्डवर आधारित वर्गनिहाय यादी अनिवर्य, स्कूल बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी ठेवू नयेत, असे सरकारने शाळांना बजावले आहे, तसेच शाळांनी चालक व त्यांच्या सहाय्यकांमध्ये जनजागृती करावी.