.webp)
माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या "सर्वांसाठी घरे" या संकल्पनेच्या अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत "प्रधानमंत्री आवास योजना - Pradhan Mantri Awas Yojana" सुरु करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) योजनेची राज्यात अंमलबजावणी माहे डिसेंबर, २०१५ पासून करण्यात आली आहे.
या योजनेची मुदत दिनांक ३१.१२.२०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे. मात्र, अजूनही देशात परवडणाऱ्या घरांची मागणी विचारात घेऊन केंद्र शासनाने दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०" ची देशात अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
ज्याअंतर्गत एक कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच, भाडे तत्वावर परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०" (Pradhan Mantri Awas Yojana - PMAY) च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर योजना राज्यात राबविण्याचे प्रस्तावित होते. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) योजना दिनांक १.०९.२०२४ पासून ५ वर्षाकरिता राज्यात राबविण्यात येणार आहे. तसेच, सदर मार्गदर्शक सूचनेनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभाथ्यांचे प्राथमिक सर्वेक्षण करून त्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय यादी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांच्यामार्फत करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचेनानुसार व मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० - Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): राज्य शासनाने विवक्षितपणे नमूद केलेली बाब वगळता, केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) ची या आदेशाच्या दिनांकापासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यास यान्वये मान्यता देण्यात येत आहे
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) या योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने दिनांक १७.०९.२०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचना pmay-urban.gov.in ह्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्याचे पालन करुन, तसेच, या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार योजना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात राबवावी.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० ची वैशिष्ट्येः
१) "सर्वांसाठी घरे" ह्या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी सदर योजनेंतर्गत सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत अनुदान अनुज्ञेय राहील.
) सदर योजनेंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी (EWS) शौचालय व अन्य पायाभूत नागरी सुविधांसह ३० चौ. मी ते ४५ चौ.मी. पर्यंतची घरे बांधण्यात येतील.
सदर योजना खालील चार घटकांद्वारे कार्यान्वित केली जाईलः १. वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधकाम (Beneficiary Led Construction) (BLC) २. भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (Affordable Housing in Partnership) (AHP)
भाडे तत्वावर परवडणारी घरे (Affordable Rental Housing) (ARH)
४. व्याज अनुदान योजना
) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) ची अंमलबजावणी कार्यरत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) १.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) प्रमाणेच केंद्रीय पुरस्कृत योजना (Centrally Sponsored Scheme) म्हणून केली जाईल, ज्यामधील व्याज अनुदान योजना (Interest Subsidy Scheme) हा घटक राज्य शासनाशी संबंधित नसून केंद्र शासन व बँकांशी संबंधित राहील. ५) AHP प्रकल्पांतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटातील (EWS) लाभार्थ्यांसाठी किमान २५% घरकुले असतील. तसेच, AHP प्रकल्पामध्ये अत्यल्प उत्पन्न गटांच्या घरकुलांची किमान संख्या १०० इतकी राहील. ६) या योजनेतंर्गत प्रकल्पांमध्ये पाणी, स्वच्छता, सांडपाणी, रस्ते, वीज इत्यादी मूलभूत नागरी पायाभूत सुविधा असाव्यात. BLC आणि । SS घटकांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांकरिता आवश्यक मुलभूत नागरी सुविधा राहतील, याची शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी योग्य ती खातरजमा करावी. ७) AHP आणि ARH प्रकल्पांच्या तपशीलवार प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) खालील गोष्टींचा समावेश अत्यावश्यक आहेः अपंग व्यक्ती (दिव्यांगजन) साठी अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार, प्रवेशयोग्यता सुनिश्चित करण्यासाठी रॅम्प आणि इतर सुविधांची आवश्यक तरतूद करणे. • AHP प्रकल्पांच्या जागेवर आवश्यक तेथे आंगणवाड्या बांधणे. • पावसाचे पाणी साठवण्याची (Rain Water Harvesting System) तरतूद करणे,
• सौर ऊर्जा प्रणालीची तरतूद करणे. • प्रकल्पाच्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात स्थानिक प्रजार्तीच्या वृक्षांची लागवड करणे. ८) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) १.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) अंतर्गत मंजूर केलेल्या घरकुलांमध्ये, राज्य शासनाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय मंजुरी आणि देखरेख समितीने (CSMC) दिनांक ३१.१२.२०२३ नंतर कोणत्याही कारणास्तव कपात (Curtailed) केली असल्यास, सदर घरकुलांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (Pradhan Mantri Awas Yojana) अंतर्गत मान्यता दिली जाणार नाही. पात्र लाभार्थी:- १) लाभार्थी कुटुंबामध्ये, पती-पत्नी व अविवाहित मुले / मुली (Children) (वय वर्षे १८ खालील मुले / मुली) यांचा समावेश असेल. २) या योजनेंतर्गत अनुदान / सहाय्य प्राप्त करुन घेण्याकरीता शहरी भागात राहणाऱ्या EWS/LIG/MIG कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांच्या नावावर देशाच्या कोणत्याही भागात पक्के घर (All Weather House) नसावे. ३) लाभार्थ्याने गेल्या २० वर्षात कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. ४) योजनेंतर्गत बांधण्यात येणारी घरे ही कुटुंबातील कर्त्या महिलेच्या किंवा कुटुंबातील कर्ता पुरुष व महिला यांच्या सयुक्त नावावर असतील आणि ज्या कुटुंबात कर्ती महिला सदस्य नसेल त्या कुटुंबात कर्त्या पुरुषांच्या नावे घर राहील. पात्र लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादाः-
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार दहा लाखाहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) रुपये ६ लाख इतकी व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी रुपये ४.५ लाख इतकी कमाल वार्षिक उत्पन्न मर्यादा राहील. अटी/शर्तीः १) प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) योजनेअंतर्गत, BLC घटकांतर्गत घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून, AHP अंतर्गत सदनिकेचा ताबा मिळाल्यापासून आणि Iss घटकांतर्गत गृहकर्जाच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण केल्यानंतर पाच वर्षांचा अनिवार्य लॉक-इन कालावधी असेल. सदर लॉक-इन कालावधी दरम्यान घर विकण्यास / हस्तांतरित करण्यास लाभार्थ्याला परवानगी दिली जाणार नाही. २) शहराच्या कृती आराखड्यामध्ये (Master Plan) जी जमीन रहिवाशी प्रयोजनासाठी चिन्हांकित करण्यात आली आहे, अशा जमिनींसाठी वेगळ्याने लागू असलेली अकृषिक परवान्याची (NA) अट रद्द करण्यात यावी. < > ३) शहराच्या कृती आराखडा (Master Plan) / नगर नियोजन योजना (Town Planning Schemes) मध्ये परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रांचा (Affordable Housing Zones) समावेश करण्यात यावा व त्यासाठी जमीन आरक्षित करण्यात यावी. ४) १०,००० चौ.मी. बांधकाम क्षेत्र (Built-up Area) किंवा ५,००० चौ.मी. भूखंड क्षेत्रापेक्षा जास्त असलेल्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये EWS/LIG घरांसाठी बांधकाम क्षेत्र (Built-up Area) मध्ये ५% आरक्षण अनिवार्य राहील. याव्यतिरिक्त एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०२० (UDCPR- २०२०) मधील ३.८.२ मधील सर्वसमावेशक गृहनिर्माण (Inclusive Housing) ची तरतूद कायम असेल. ५) अभिन्यास (Layout) ला मंजूरी देण्यासाठी आणि बांधकाम परवाने देण्यासाठी एक खिडकी योजना (Single Window System) राबविण्यात यावी व आवश्यक त्या सर्व मंजूऱ्या ६० दिवसांच्या आत देण्यात याव्यात.
६) केंद्र शासनाच्या आदर्श भाडेकरू कायद्याचा (Model Tenancy Act) अवलंब करण्याची तरतूद मार्गदर्शक सूचनेत आहे. तथापि, राज्यात महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम (Rent Control Act) अस्तित्वात असल्याने केंद्र शासनाच्या सदर अधिनियमानुसार कार्यवाही करण्याची आवश्यकता नाही. ७) राज्यामार्फत परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे.
टिप्पणी पोस्ट करा