सोलापूर : राज्यभरात पोलिस खात्यात १७ हजार ४७१ जागांची भरती होत आहे. त्यासाठी राज्यातील १७ लाख ७६ हजार बेरोजगार तरुणांनी अर्ज केले आहेत. त्यात अभियांत्रिकी झालेल्या तरूण- तरूणींसह डीटीएड, बीएड झालेल्यांसह बहुसंख्य उमेदवार पदवीधर असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
राज्यातील बेरोजगारीचे दर्शन यापूर्वीच्या शासकीय विभागांच्या भरतीतून समोर आले आहे. जिल्हा परिषद, तलाठी भरतीत देखील जागांच्या तुलनेत दहापट अर्ज आले होते. आता पोलिस बॅण्डसमन या पदभरतीत एका जागेसाठी तब्बल ७८० उमेदवार रिंगणात आहेत. तुरुंग शिपाई या पदासाठी एका जागेकरिता २०६ तर पोलिस चालक पदासाठी एका जागेसाठी ११७ उमेदवार भरतीच्या मैदानात असणार आहेत.
एकूणच या पोलिस भरतीत एका जागेसाठी १०२ उमेदवारांची परीक्षा होईल. मैदानी चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी एका जागेसाठी दहा उमेदवारांची लेखी परीक्षेसाठी निवड होणार आहे. लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर म्हणजेच ४ जूननंतर मैदानी चाचणीला सुरवात होईल. उन्हाची तीव्रता पाहून सकाळच्या सत्रातच मैदानी चाचणी होणार आहेत. साधारणत: दिवाळीपूर्वी लेखी परीक्षा होऊ शकते.
पण, विधानसभेच्या आचारसंहितेत किंवा कामकाजामुळे या परीक्षेला अडचणी येणार नाहीत, यादृष्टीने गृह विभागाकडून नियोजन सुरू आहे. लोकसभा निवडणूक व आचारसंहिता आणि पुन्हा सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील विधानसभा निवडणूक व आचारसंहिता, यावेळी बहुसंख्य पोलिस अधिकारी, कर्मचारी बंदोबस्तावर असतात. त्यामुळे भरतीसाठी मनुष्यबळ उपलब्धतेची अडचण येवू शकते. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणूक सुरू होण्यापूर्वी गृह विभागाला सध्याची भरती उरकावी लागणार आहे अशी सद्य:स्थिती आहे.
पदे अन्‌ उमेदवारांचे अर्ज
पदनाम रिक्त पदे अर्ज
पोलिस शिपाई : ९,५९५ ८.२२ लाख
चालक : १,६८६ १.९८ लाख
पोलिस बॅण्डसमन : ४१ ३२,०००
एसआरपीएफ : ४,३४९ ३.५० लाख
तुरुंग शिपाई : १,८०० ३.७२ लाख
एकूण : १७,४७१ १७.७६ लाख
आचारसंहितेनंतर भरतीला प्रारंभ
पोलिस भरतीसाठी प्राप्त अर्जांची संख्या जास्त असल्याने शारीरिक चाचणीसाठी साधारणत: अडीच ते तीन महिने लागू शकतात. मैदानी चाचणीनंतर मुंबईसह राज्यभरातील सर्व उमेदवारांची एकावेळी लेखी परीक्षा घ्यायची की मुंबईची स्वतंत्र आणि इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांची एकावेळी परीक्षा घ्यायची याचा निर्णय होणार आहे. मागील भरतीवेळी मुंबईची भरती स्वतंत्र झाली होती. यंदा तशाप्रकारेच घ्यायची की संपूर्ण राज्यभरातील उमेदवारांची एकाचवेळी लेखी परीक्षा घ्यायची याचा निर्णय आचारसंहितेनंतर होईल, अशी माहिती गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.
टिप्पणी पोस्ट करा