Maha DBT |नागपूर: राज्यात चारा टंचाई आणि त्यावरून होणाऱ्या गैरव्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने ‘डीबीटी’ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीने चारा अनुदान देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
या योजनेनुसार, टॅगिंग केलेल्या जनावरांना ‘डीबीटी’द्वारे चारा खरेदीसाठी अनुदान दिले जाईल. यामुळे चारा पुरवठादारांनी होणाऱ्या गैरव्यवहारावर लगाम घालता येईल आणि पशुपालकांना थेट लाभ मिळेल.
चारा टंचाई आणि गैरव्यवहार
उन्हाळा सुरू होताच राज्यात चारा टंचाईची स्थिती निर्माण होते आणि याचा फायदा घेऊन काही चारा पुरवठादार गैरव्यवहार करतात. ते जास्त किंमतीत आणि कमी प्रतीचा चारा विकतात. शिवाय, टॅंकर लॉबी सक्रिय होऊन चारा पुरवठ्यावर आपले वर्चस्व स्थापित करते.
‘डीबीटी’ योजनेचे फायदे
‘डीबीटी’ योजनेमुळे चारा पुरवठ्यातील गैरप्रकारांवर नियंत्रण येईल आणि पशुपालकांना थेट लाभ मिळेल. या योजनेनुसार, टॅगिंग केलेल्या जनावरांच्या मालकांना ‘डीबीटी’द्वारे चारा खरेदीसाठी अनुदान दिले जाईल. यासाठी संबंधित पशुपालकांना रीतसर अर्ज करावा लागेल आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांची पडताळणी केली जाईल.
योजनेची अंमलबजावणी
‘नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन’ अंतर्गत टॅगिंग केलेल्या जनावरांचा डाटाबेस राज्य आणि केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. या डेटाबेसचा वापर करून ‘डीबीटी’ योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
चारा निर्मिती
राज्यात चारा टंचाई टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने शेतकऱ्यांना चारा निर्मितीसाठी बियाणे पुरवले होते. त्यातून २७ लाख ७१ हजार टन चारा जमा झाला आहे. मात्र, हा चारा काही शेतकरी शेजारील राज्यात विकत आहेत. त्यामुळे, यंदा जिल्हाबाहेर चारा वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
‘डीबीटी’ योजनेमुळे राज्यातील चारा पुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पशुपालकांना चांगल्या दर्जाचा चारा योग्य किंमतीत मिळेल आणि चारा पुरवठ्यातील गैरप्रकारांवरही नियंत्रण येईल.
टिप्पणी पोस्ट करा