1 मे 2024 पासून सगळ्या शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव लावणं बंधनकारक करण्यात आलंय. महाराष्ट्र सरकारनं मार्च महिन्यातच हा निर्णय घेतला. पण, त्याची अंमलबजावणी 1 मे 2024 पासून सुरू झाली आहे.
सरकारच्या या निर्णयानुसार आता आधी आपलं नाव, नंतर आईचं नाव, त्यानंतर वडिलांचं नाव आणि आडनाव अशा स्वरुपात कागदपत्रांवर हे नाव लिहिणं बंधनकारक करण्यात आलंय. या निर्णयाची अंमलबजावणी होताच अनेकांना प्रश्न पडलेत की आता आम्ही आमचे सगळे कागदपत्रं बदलायचे का? ज्या महिलांना लग्नानंतर पतीचं नाव लावायचं असेल तर त्या महिलांनी काय करायचं? आपल्या आईच्या नावानंतर पतीचं नाव लावायचं का? असे काही प्रश्न सोशल मीडियावरूनही विचारण्यात आले
या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपण समजून घेऊयात. पण, त्याआधी कोणत्या कागदपत्रांवर आईचं नाव लिहिणं बंधनकारक आहे हे यावर एक नजर टाकूयात.
महाराष्ट्र सरकारनं मार्च महिन्यात महिला दिनाच्या निमित्तानं चौथं महिला धोरण लागू केलं. त्याअंतर्गत महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत 11 मार्चला झालेल्या बैठकीत शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव लावणं बंधनकारक करण्यात आलं.
यामागचं कारणही सरकारनं सांगितलं होतं. महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीनं सन्मानाची वागणूक मिळावी, महिलांप्रती सन्मानाची भावना निर्माण व्हावी, तर ज्या महिला एकल पालक असतात त्यांनाही समाजात ताठ मानेनं जगता यावं यासाठी असा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारनं सांगितलं. महाराष्ट्रात याआधीही आईचं नाव शासकीय कागदपत्रांवर असायचं.
पण, ते अशा स्वरुपात नव्हतं, त्यासाठी एक वेगळा स्तंभ दिलेला होता. सरकारच्या या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केलं.
कारण, बाळाची ओळख कागदपत्रांवरून करायची असेल तर फक्त वडिलांच्या नावानं व्हायची. आता बाळाचं पूर्ण नाव वाचताना वडिलांसोबतच आईचंही नाव तिथं असणार आहे.
मंत्र्यांच्या दालनाबाहेरील पाट्याही बदलल्या
आईचं नाव लिहिण्याचा निर्णय बंधनकारक करताच मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनातील पाट्याही बदलल्या.
एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, अजित आशाताई अनंतराव पवार, देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस अशा पाट्या लागल्या.
हे सगळं 11 मार्चला निर्णय झाला तेव्हा घडलं. पण, आता 1 मे 2024 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानंतर लोकांमध्ये कागदपत्रांबद्दल संभ्रम निर्माण झाल्याचं दिसलं.
कोणत्या कागदपत्रांवर आईचं नाव अशा स्वरुपात नाव लिहिणं बंधनकारक करण्यात आलंय याची यादीही सरकारी आदेशात देण्यात आलीय.
सर्व कागदपत्रं बदलावी लागतील का?
या सगळ्या कागदपत्रांवर आईचं नाव लावणं बंधनकारक करण्यात आलंय. मग हे सगळे कागदपत्र तुम्हाला नव्यानं काढावे लागतील का? सगळेच कागदपत्रं बदलावे लागतील का? तर याबद्दल शासनाच्या आदेशात काय म्हटलं पाहुयात.
‘’शासकीय कागदपत्रांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंत्रामध्ये न करता उमेदवाराचं नाव, आईचं नाव, त्यानंतर वडिलांचं नाव आणि आडनाव अशा स्वरुपात नोंदवणं बंधनकारक करण्यात येत आहे. पण, हा शासन निर्णय 1 मे 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तींना लागू राहील.’’
म्हणजेच तुमच्याकडे सध्या कागदपत्रं आहेत ते बदलण्याची गरज नाही. आता 1 मे 2024 नंतर ज्या बालकांचा जन्म होईल त्यांना हा निर्णय लागू झालाय.
विवाहित महिलांनी नाव कसं लिहायचं?
या निर्णयाची अंमलबजावणी होताच आणखी एक प्रश्न पुढे आला तो म्हणजे लग्नानंतर महिलेला पतीचं नाव लावायचं असेल तर मग कसं करायचं? आपलं नाव, आईचं नाव आणि त्यानंतर पतीचं नाव लिहून आडनाव लिहायचं का? असेही प्रश्न सोशल मीडियावरून विचारण्यात आले.
यात पहिला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे लग्नानंतर कागदोपत्री आडनाव बदलायचं की नाही, पतीचं नाव लावायचं की लग्नाआधीचं नाव कायम ठेवायचं हा सर्वस्वी निर्णय त्या महिलेचा असतो.
2014 ला तिसरं महिला धोरणं आलं त्यावेळी तसा निर्णयही घेण्यात आला होता. पण, आता 2024 च्या निर्णयानुसार एखाद्या महिलेला नाव बदलायचं असेल, पतीचं नाव आणि आडनाव लावायचं असेल तर काय करायचं? तर त्याचाही उल्लेख या जीआरमध्ये करण्यात आलाय.
विवाहित महिलांच्या बाबतीत सध्या जी पद्धती आहे म्हणजेच आधी महिलेचं नाव, नंतर तिच्या पतीचं नाव, त्यानंतर आडनाव अशा स्वरुपात नाव लिहिण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. ज्या महिलांना आपल्या लग्नाआधीचं नाव प्रॉपर्टीच्या कागदपत्रांमध्ये ठेवायचं असेल तर ती मुभाही त्यांना देण्यात आलीय.
तसेच अनाथ मुलं किंवा आणखी अपवादात्मक प्रकरणं असतील तर अशा परिस्थिती जन्म/मृत्यू दाखल्यांमध्ये अशा स्वरुपात नाव नोंदवण्यात सूट देण्यात आलीय.
महाराष्ट्रात कागदपत्रांवर आईचं नाव लिहायला सुरुवात कधीपासून झाली?
1994 साली शरद पवार मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात पहिलं महिला धोरण अस्तित्वात आलं. त्यानंतर मनोहर जोशींच्या काळात अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करून विधीमंडळात मंजूर करून घेतला.
पुढे 1999 साली काँग्रेसचं सरकार आलं आणि विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी 2002 साली दुसरं महिला धोरण आणलं. पण, त्याआधीच म्हणजे 11 नोव्हेंबर 1999 ला विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाल्याच्या दुसऱ्याच महिन्यात कागदपत्रांवर आईचं नाव लिहिण्याचा निर्णय बंधनकारक करण्यात आला. कागदपत्रांवर वडिलांच्या नावाचा जसा एक स्तंभ असतो तसाच स्तंभ आईच्या नावाचाही ठेवण्यात यावा. त्यात आईचं नाव लिहिणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं.
शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय, जन्म-मृत्यू नोंदणी, रेशन कार्ड, रोजगार विनियमन केंद्रात नोंदणी, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची नोंदणी या सगळ्या कागदपत्रांवर हे नाव लिहिणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं.
5 फेब्रुवारी 2024 ला पहिल्या वर्गात विद्यार्थ्याचं नाव दाखल करताना एका रकान्यात आईचं नाव लिहायचं आणि शाळा सोडल्याचा दाखला देताना विद्यार्थ्याचं संपूर्ण नाव लिहिल्यानंतर त्याखाली आईचं नाव लिहायचं असा निर्णय घेण्यात आला.
पुढे महाराष्ट्र सरकारनं 2010 साली घटस्फोटीत महिलांच्याबाबतीत महत्वाचा निर्णय घेतला होता. आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला असेल आणि कोर्टानं मुलांची कस्टडी आईकडे दिली असेल तर त्या आईला वडिलांच्या नावाऐवजी स्वतःचं नाव मुलाच्या नावापुढे लावण्याची मुभा दिली होती.
पण, आता या शासन निर्णयात बदल करून आईचं नाव एका स्तंभात न लिहिता थेट उमेदवाराच्या नावानंतर आईचं नाव, वडिलांचं नाव आणि आडनाव असं लिहिणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा